चंद्रशेखर आजाद को चढ़ाया झाड़ पर, अखिलेश के वोट बैंक में ओवेसी की सेंध, बीजेपी को फायदा
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने एक ऐसी राजनीतिक बहस छेड़ दी है, जिसका जवाब केवल दलित-मुस्लिम एकता के नारे से नहीं दिया जा सकता। सवाल सीधा है: जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से हटाने की लड़ाई में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी विकल्प के रूप में सामने है, तब ओवैसी अलग मोर्चा बनाकर आखिर किसका राजनीतिक रास्ता आसान कर रहे हैं?
क्या ओवैसी वास्तव में उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को एक स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व देना चाहते हैं या उनकी रणनीति का नतीजा यह होगा कि बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हो और इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिले?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओवैसी हैदराबाद की राजनीति से निकलकर उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी AIMIM का विस्तार करना चाहते हैं। अब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बना लिया है। चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है और सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है।
लेकिन इस गठबंधन की राजनीतिक उपयोगिता का मूल्यांकन उसके नारों से नहीं, उसके चुनावी प्रभाव से होगा।
मुस्लिम मतदाता सपा के साथ है तो ओवैसी की अलग राजनीति किसके काम आएगी?
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा पिछले कई चुनावों में बीजेपी को रोकने की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी का समर्थन करता रहा है।
इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। सपा के पास प्रदेशव्यापी संगठन, विधानसभा में मजबूत उपस्थिति और बीजेपी के मुकाबले चुनावी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। इसलिए अनेक मुस्लिम मतदाताओं के लिए सपा को वोट देना एक व्यावहारिक चुनावी विकल्प रहा है।
अब सवाल यह है कि ओवैसी इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना क्यों चाहते हैं?
ओवैसी का तर्क है कि मुसलमानों को हमेशा दूसरी पार्टियों के पीछे खड़े रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज को केवल वोट देने वाला समुदाय नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी पाने वाला राजनीतिक समूह बनना चाहिए।
सुनने में यह तर्क राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग जैसा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी परिस्थितियां हैदराबाद से अलग हैं।
यहां सवाल केवल अपनी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने का नहीं है। सवाल यह भी है कि यदि मुस्लिम मतदाता सपा से हटकर AIMIM की ओर जाता है और उस सीट पर बीजेपी जीत जाती है, तो उस प्रतिनिधित्व की राजनीति का वास्तविक लाभ किसे मिलेगा?
क्या मुस्लिम समाज को अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व मिलेगा या उसके वोटों के बंटवारे से वही पार्टी मजबूत होगी जिसे हराने का दावा किया जा रहा है?
क्या ओवैसी को बीजेपी की मदद का आरोप गलत साबित करने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए?
ओवैसी पर बीजेपी की बी-टीम होने का आरोप कई चुनावों में लगता रहा है। ओवैसी इसे खारिज करते हैं और बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई का दावा करते हैं।
लेकिन राजनीति में केवल किसी आरोप को नकार देना पर्याप्त नहीं होता। चुनावी रणनीति के परिणाम भी देखे जाते हैं।
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका कुल वोट शेयर एक प्रतिशत से कम रहा।
कुछ सीटों पर AIMIM उम्मीदवारों को मिले वोट जीत के अंतर से अधिक थे। इससे यह सवाल उठा कि यदि ये वोट मुख्य विपक्षी उम्मीदवार को मिलते तो क्या परिणाम बदल सकता था?
यह जरूरी नहीं कि AIMIM को वोट देने वाले सभी मतदाता सपा के ही समर्थक होते। लेकिन इतना स्पष्ट है कि बहुकोणीय मुकाबले में छोटे दलों की मौजूदगी भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है।
2027 में भी यही सवाल ओवैसी के सामने रहेगा।
अगर उनका उद्देश्य बीजेपी को हराना है तो उन्हें यह बताना होगा कि अलग उम्मीदवार उतारने से बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा कैसे नहीं होगा।
चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के पीछे क्या गणित है?
इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।
ओवैसी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। इससे चंद्रशेखर को दलित राजनीति से आगे निकलकर प्रदेशव्यापी नेतृत्व का दावा करने का अवसर मिलता है।
लेकिन यह भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता एक राजनीतिक इकाई नहीं हैं।
बहुजन समाज पार्टी का अपना पारंपरिक आधार है। समाजवादी पार्टी भी अपने PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
ऐसे में चंद्रशेखर के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें दलित मतदाताओं का विश्वास हासिल करना है, दूसरी तरफ उन्हें यह साबित करना है कि उनका गठबंधन केवल सपा और बसपा के वोटों में सेंध लगाने वाला मंच नहीं, बल्कि एक वास्तविक राजनीतिक विकल्प है।
ओवैसी को भी यही साबित करना होगा कि उनकी मौजूदगी से बीजेपी विरोधी राजनीति कमजोर नहीं होगी।
अगर बीजेपी को ही फायदा मिला तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
उत्तर प्रदेश की चुनावी व्यवस्था में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। उसे 50 प्रतिशत वोट हासिल करना जरूरी नहीं होता।
मान लीजिए किसी सीट पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है। सपा को 36 प्रतिशत, बीजेपी को 38 प्रतिशत और AIMIM को 7 प्रतिशत वोट मिलते हैं।
यदि AIMIM के अधिकांश मतदाता ऐसे होते जो अन्यथा सपा को वोट देते, तो बीजेपी की जीत का रास्ता आसान हो सकता है।
यही तीसरे मोर्चे की राजनीति का सबसे बड़ा जोखिम है।
लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यदि नया गठबंधन बीजेपी के कुछ मतदाताओं को अपने पक्ष में लाता है या ऐसे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करता है जो पहले वोट नहीं करते थे, तो उसका प्रभाव अलग हो सकता है।
इसलिए पहले से यह घोषित कर देना कि गठबंधन केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, सही नहीं होगा। लेकिन इस आशंका को नजरअंदाज करना भी राजनीतिक समझदारी नहीं होगी।
ओवैसी और अखिलेश के बीच असली लड़ाई किस बात की है?
इस विवाद के केंद्र में केवल मुस्लिम वोट नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के राजनीतिक नेतृत्व का सवाल भी है।
अखिलेश यादव चाहते हैं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय समाजवादी पार्टी के PDA समीकरण के साथ जुड़ें।
ओवैसी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज उनके नेतृत्व में स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए।
दोनों की राजनीतिक रणनीतियां अलग हैं।
ओवैसी की शिकायत रही है कि बड़े विपक्षी दल मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देते। दूसरी ओर सपा के लिए चुनौती यह है कि यदि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा अलग दलों की ओर चला गया तो बीजेपी के खिलाफ उसका चुनावी आधार प्रभावित हो सकता है।
यहां एक बुनियादी सवाल उठता है: क्या राजनीतिक हिस्सेदारी पाने के लिए अलग पार्टी बनाना ही एकमात्र रास्ता है या मौजूदा विपक्षी गठबंधन के भीतर सीटों और नेतृत्व की हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करना अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है?
ओवैसी और चंद्रशेखर के सामने यही राजनीतिक चुनाव है।
ओवैसी की रणनीति: प्रतिनिधित्व की लड़ाई या अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार?
ओवैसी की राजनीति को समझने के लिए उनकी महत्वाकांक्षा को भी देखना होगा।
AIMIM केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी है। पार्टी देश के अलग-अलग राज्यों में अपना विस्तार चाहती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना उसके लिए महत्वपूर्ण है।
दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद को भी एक व्यापक राजनीतिक मंच की जरूरत है। नागिना से सांसद बनने के बाद उनके सामने अपने प्रभाव को विधानसभा चुनावों तक फैलाने की चुनौती है।
इस गठबंधन से दोनों को राजनीतिक लाभ की संभावना दिखाई देती है।
लेकिन दोनों नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बीजेपी को हराने के घोषित उद्देश्य के बीच सामंजस्य कैसे बनेगा, यह चुनाव के समय स्पष्ट होगा।
क्या विपक्षी एकता का विकल्प खत्म हो गया है?
अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।
दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी अपने मोर्चे में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित रैली को गठबंधन की आगे की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यदि यह मोर्चा विपक्षी दलों के साथ सीटों का समझौता करता है, तो चुनावी समीकरण अलग हो सकते हैं। लेकिन यदि सभी दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं और एक ही सामाजिक आधार के मतदाताओं को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश करते हैं, तो विपक्षी वोटों का बिखराव एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
सबसे बड़ा सवाल ओवैसी से ही क्यों?
किसी भी लोकतंत्र में नई पार्टी बनाना और चुनाव लड़ना गलत नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं को भी यह अधिकार है कि वे अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार को वोट दें।
लेकिन ओवैसी जब खुद को बीजेपी विरोधी राजनीति का हिस्सा बताते हैं, तब उनसे यह सवाल पूछना भी स्वाभाविक है कि उनकी चुनावी रणनीति बीजेपी को रोकने में किस तरह मदद करेगी।
अगर मुस्लिम मतदाता पहले से ही बीजेपी को हराने के लिए सपा के साथ खड़ा है, तो उसे अलग राजनीतिक विकल्प की ओर ले जाने से हासिल क्या होगा?
क्या इससे मुस्लिम समाज की सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ेगी? क्या नया मोर्चा वास्तव में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचने के लिए संगठन और उम्मीदवार तैयार कर चुका है? या फिर उसका सबसे बड़ा प्रभाव उन सीटों पर दिखाई देगा जहां सपा और बीजेपी के बीच मुकाबला करीबी होगा?
इन सवालों का जवाब केवल ओवैसी के भाषणों से नहीं, उम्मीदवारों के चयन, सीटों के बंटवारे और चुनाव परिणामों से मिलेगा।
निष्कर्ष:
ओवैसी को बीजेपी की बी-टीम कहना बिना प्रमाण के उचित नहीं है। लेकिन उनकी रणनीति के चुनावी परिणामों पर सवाल उठाना पूरी तरह जायज है।
राजनीति में मंशा और परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं होते। कोई नेता बीजेपी को हराने की बात करते हुए भी ऐसी रणनीति अपना सकता है जिसका लाभ कुछ सीटों पर बीजेपी को मिल जाए।
इसलिए ओवैसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे अपने राजनीतिक विस्तार और मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग को इस तरह आगे बढ़ाएं कि बीजेपी विरोधी मतों का बिखराव उनके ही घोषित उद्देश्य के विपरीत न चला जाए।
आखिर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाता को भी यह सवाल पूछने का पूरा अधिकार है: हमें अपना स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नेतृत्व हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ाएगा या हमारे वोटों को बांटकर हमारी चुनावी आवाज ही कमजोर कर देगा?
यही 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी।