अमेरिका ईरान में शांति समझौता नहीं - क्या अब बढ़ेंगें तेल के दाम ?

ईरान शांति वार्ता फेल -क्या भारत में पेट्रोल होगा 150 के पार ? 

इस्लामाबाद में शांति वार्ता बेनतीजा रही !

NB7-NewDelhi:-अमेरिका ईरान में शांति वार्ता विफल होते ही फिर से इस तेल क्षेत्र में युद्ध 

भड़कने की सम्भावना बढ़ गई है, क्योकि ईरान होर्मुज से निकलने वाले तेल टेंकर जहाजों से भारी टोल 

टैक्स वसूल रहा है और अमेरिका इस क्षेत्र को सबके लिए फ्री आवाजाही के लिए अड़ा हुवा है जिसके 

चलते अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योकि भारी टोल के चलते दुनियाभर में तेल की कीमतों पर 

भारी उछाल देखने को मिल रहा है जो और अधिक बढ़ने की सम्भावना है।  

वैश्विक तनाव, खासकर Strait of Hormuz में बढ़ते संकट और तेल सप्लाई में अनिश्चितता ने भारत 

सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। अगर हालात बिगड़ते हैं, तो भारत में पेट्रोल 

₹150 प्रति लीटर तक जा सकता है।

पकिस्तान का कहना है हम दोनों में सुलह करने की कोशिस करते रहेंगे 

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है। 

ईरानऔर अमेरिका ने आपसी सहमति से दो सप्ताह के सीजफायर (युद्धविराम) की घोषणा की है। 

इस समझौते के तहत बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग Hormuz Strait को फिर से खोलने और जहाजों की 

सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर सहमति बनी है।

क्यों महत्वपूर्ण है Hormuz Strait?

Hormuz Strait दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहाँ से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा 

हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में शांति का मतलब है—दुनिया भर में तेल की कीमतों में स्थिरता और 

आर्थिक राहत।

इस्लामाबाद में होगी अगली शांति वार्ता:-

दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत अब इस्लामाबाद में शुक्रवार को होगी। इस बातचीत में 

पाकिस्तान एक मध्यस्थ (mediator) की भूमिका निभा रहा है, जो क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण 

संकेत माना जा रहा है।

इजरायल की आपत्ति

इस समझौते पर इज़रायल ने सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि इस सीजफायर में लेबनान को 

शामिल नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा।

भारत की गैर-मौजूदगी: क्या यह चिंता की बात?

इस पूरे घटनाक्रम में भारत की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए हैं।

भारत खुद को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण 

कूटनीतिक पहल में उसकी सीधी भूमिका नजर नहीं आ रही। खासकर तब, जब मध्य पूर्व भारत के 

लिए ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

👉 सवाल यह उठता है:

क्या भारत की विदेश नीति में कहीं कमी है, या यह एक सोची-समझी रणनीति है?

मीडिया नैरेटिव बनाम हकीकत

भारत में आम जनता को अक्सर यह बताया जाता है कि पाकिस्तान एक कमजोर या असफल देश है, 

जिसका वैश्विक मंच पर ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान का मध्यस्थ के रूप में 

सामने आना इस धारणा को चुनौती देता है।

वहीं दूसरी तरफ, नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर भी बहस होती रही है—जहाँ उन्हें वैश्विक स्तर पर 

अत्यंत प्रभावशाली नेता के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि, इस तरह के घटनाक्रमों में भारत की 

गैर-मौजूदगी से आलोचकों को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है।

           पाकिस्तान के PM शहबाज़ शरीफ़ ईरान के राष्ट्रपति मशूद पेज़श्कियान के साथ (फ़ाइल फ़ोटो)

क्या पाकिस्तान की कूटनीति “एक तीर से तीन शिकार” जैसी?

पाकिस्तान की इस पूरी प्रक्रिया में भूमिका को कई विशेषज्ञ एक “स्मार्ट डिप्लोमैटिक मूव” के रूप में 

देख रहे हैं। अगर इसे गहराई से समझें, तो यह सच में “एक तीर से तीन शिकार” जैसी रणनीति लगती 

है।

वैश्विक स्तर पर छवि सुधार

अब तक अंतरराष्ट्रीय मंच पर अक्सर आलोचना झेलने वाला पाकिस्तान, इस बार अमेरिका और ईरान 

जैसे बड़े देशों के बीच मध्यस्थ बनकर उभरा है।

👉 इससे उसकी “फेल स्टेट” वाली छवि को चुनौती मिली है और वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार देश 

की पहचान बनाने का मौका मिला है।

तेल कीमतों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण

Hormuz Strait के खुलने से कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है।

👉 इसका सीधा असर: 

-अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें स्थिर या कम हो सकती हैं

-पाकिस्तान जैसे आयात-निर्भर देश को राहत मिलेगी

-अपने देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी

यानी घरेलू अर्थव्यवस्था को भी फायदा।

भारत पर कूटनीतिक बढ़त?

इस पूरे घटनाक्रम में भारत की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई है।

जहाँ भारत खुद को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं पाकिस्तान ने मौके को 

लपक लिया और विश्व स्तर पर  फायदा उठाकर:-

-अपनी कूटनीतिक सक्रियता दिखाई।  

-वैश्विक मंच पर visibility बढ़ाई।  

-और अमेरिका जैसे देशों के साथ सीधा संवाद मंच हासिल किया। 

👉 इससे यह संदेश जाता है कि क्षेत्रीय राजनीति में पाकिस्तान अभी भी एक “relevant player” है।

भारत की विदेश नीति क्या कहती है?

भारत पारंपरिक रूप से “गुटनिरपेक्षता” और “रणनीतिक स्वायत्तता” की नीति अपनाता रहा है। 

यानी भारत अक्सर बड़े विवादों में सीधे पक्ष लेने या मध्यस्थ बनने से बचता है, जब तक कि 

उसका प्रत्यक्ष हित न जुड़ा हो। या भारत की चुप्पी सिर्फ भारत के नागरिकों का दिल बहलाया जा रहा 

है की ये पाकिस्तान की बढ़त नहीं, बल्कि भारत की विदेश निति का हिस्सा थी।  

लेकिन आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में, जब भारत खुद को “विश्व गुरु” और बड़ी शक्ति के रूप में 

स्थापित करना चाहता है, तो ऐसी घटनाओं से भारत की नकली विश्व गुरु की भूमिका पर सवाल उठना 

स्वाभाविक है।

अन्य वैश्विक घटनाएं

🔸 जिम्बाब्वे में संविधान संशोधन को लेकर विवाद गहरा गया है। राष्ट्रपति Emmerson 

Mnangagwa के कार्यकाल को बढ़ाने की कोशिशों पर देश में मतभेद उभर रहे हैं। 

अमेरिका में ये क्या हो रहा है ?

🔸 वहीं अमेरिका में एक 14 वर्षीय किशोर इतिहास रचने की तैयारी में है, जो किसी राज्य के गवर्नर 

चुनाव में सबसे कम उम्र का उम्मीदवार बन सकता है।

यह घटनाक्रम केवल एक सीजफायर नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है।

जहाँ एक ओर छोटे या कमजोर समझे जाने वाले देश भी कूटनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वहीं 

भारत जैसे उभरते राष्ट्र के लिए यह समय है अपनी वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने का।

ईरान संकट और पाकिस्तान की नई रणनीति

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत 

करने की कोशिश की है।

पाकिस्तानी नेतृत्व के संकेतों के अनुसार: 

-वह दोनों देशों के बीच संवाद स्थापित करना चाहता है।  

-क्षेत्रीय स्थिरता में भूमिका निभाना चाहता है।  

-खुद को “जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी” साबित करना चाहता है।  

यह रणनीति ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान आर्थिक और कूटनीतिक दबाव झेल रहा है।

अमेरिकी संसद में पाकिस्तान पर क्या कहा गया?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिक्रिया।

 

अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा:

अमेरिकी संसद से जुड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स में पाकिस्तान को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं: 

-पाकिस्तान को “आतंकवादी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना” बताया गया

-1980 के दशक से सक्रिय नेटवर्क्स के आज भी मौजूद होने की बात कही गई

-आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को “अपर्याप्त” माना गया


यह रिपोर्ट पाकिस्तान की नई “मध्यस्थ” छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

संसद में बंटी राय

अमेरिकी सांसदों के बीच पाकिस्तान को लेकर मतभेद साफ दिखाई देते हैं:

✔️ समर्थन करने वाला पक्ष

कुछ सांसदों का मानना है कि:

-पाकिस्तान का भौगोलिक महत्व बहुत बड़ा है।  

-वह ईरान और अमेरिका के बीच संवाद का माध्यम बन सकता है।  

-क्षेत्रीय शांति के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है।  

 विरोध करने वाला पक्ष

दूसरा पक्ष ज्यादा सख्त है:

-पाकिस्तान पर “डबल गेम” का आरोप

-आतंकवाद पर भरोसे की कमी

-भारत और अफगानिस्तान से जुड़े मामलों में संदिग्ध भूमिका

इस गुट का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी विश्वसनीयता साबित नहीं करता, तब तक उसे 

बड़ी कूटनीतिक भूमिका नहीं दी जानी चाहिए।

 ईरान मुद्दे पर अमेरिकी संसद में बहस

ईरान को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में भी तीखी बहस देखने को मिली। 

-कई सांसदों ने युद्ध जैसे कदमों पर सवाल उठाए।  

-War Powers Resolution के तहत संसद की मंजूरी की मांग की गई।  

-कुछ नेताओं ने बिना संसदीय सहमति सैन्य कार्रवाई का विरोध किया।  

👉 इसका मतलब साफ है:

अमेरिका खुद इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट नहीं है — और ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका और भी 

जटिल हो जाती है।

चीन - पकिस्तान फैक्टर: ताकत या कमजोरी?

चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी है।

-CPEC परियोजना

-आर्थिक और सैन्य सहयोग

-वैश्विक मंचों पर समर्थन

लेकिन यही संबंध पाकिस्तान की “निष्पक्षता” पर सवाल खड़े करता है, खासकर जब अमेरिका और 

चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

भारत का कड़ा रुख

भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

भारत का स्पष्ट रुख रहा है:

👉 “आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते”

भारत के लिए पाकिस्तान की “शांति दूत” वाली छवि स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि:

-सीमा पार आतंकवाद

-बड़े आतंकी हमलों के आरोप

-लगातार कूटनीतिक टकराव

आर्थिक संकट: छवि सुधार की मजबूरी

पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है:

-विदेशी मुद्रा भंडार में कमी उसे विदेशी स्टेज पर अपनी ज्यादा खुली और शांति की चाह रखने वाला 

देश दिखने की कोशिस है, जिससे पकिस्तान को अमीर देशों से और अधिक फंड जुटाने में मदद मिल 

सके। 

-बढ़ती महंगाई से दबी सरकार और अधिक तेल की बढ़ती कीमतों से घबराई हुई है और उसके 

सामने इस युद्ध को किसी भी कीमत पर रुकवाना या रोकना मजबूरी हो गया है।   

-अंतरराष्ट्रीय कर्ज का दबाव- और  अधिक कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय माजूदा कर्ज को और 

अधिक बढ़ा देगा जिसे किसी भी कीमत पर रुकवाना जरूरी है।  

ऐसे में वैश्विक मंच पर सकारात्मक छवि बनाना उसकी प्राथमिकता नहीं बल्कि मजबूरी भी बन गई है।

विशेषज्ञों का मानना है:

👉 पाकिस्तान की मध्यस्थ बनने की कोशिश “डिप्लोमैटिक फाइनेंसियल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी” है। 

जिससे उसे विदेशी कर्ज लेने में आसानी हो जाये।  

आखिर अमेरिका पाकिस्तान को गंभीरता से क्यों ले रहा है?

ईरान तनाव के बीच अमेरिका का मकसद सीधा है—बिना युद्ध लड़े स्थिति को कंट्रोल करना। 

और इसी में पाकिस्तान अचानक “काम का खिलाड़ी” बन जाता है।

1. भौगोलिक मजबूरी (Geostrategic Location)

पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका नक्शा है:

-ईरान के बिल्कुल पास

-अफगानिस्तान से जुड़ा

-मध्य एशिया और खाड़ी देशों के बीच

👉 अमेरिका के पास इस इलाके में सीधे भरोसेमंद चैनल बहुत कम हैं।


👉 ऐसे में पाकिस्तान “मैसेज पास करने वाला पुल” बन सकता है।

 2. डायरेक्ट बातचीत मुश्किल है

ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से खराब हैं:

-राजनयिक संबंध सीमित

-भरोसे की भारी कमी

-सीधे संवाद में राजनीतिक जोखिम

👉 इसलिए अमेरिका को “थर्ड पार्टी” चाहिए — और पाकिस्तान खुद को वहीं फिट कर रहा है।

3. अफगानिस्तान का अनुभव

अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक बात सीखी:

👉 “Ground reality में पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता”

-तालिबान से बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका

-लॉजिस्टिक सपोर्ट

-क्षेत्रीय प्रभाव

👉 भले ही अमेरिका पाकिस्तान से नाराज रहा हो, लेकिन उसे पूरी तरह साइडलाइन करना कभी संभव नहीं 

हुआ।

4. “Use but don’t trust fully” नीति

अमेरिका की रणनीति बहुत क्लियर है:

👉 “काम के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो”

-अमेरिकी सिस्टम में अमेरिकी कांग्रेस और पेंटागन दोनों सतर्क हैं

-पाकिस्तान को सीमित भूमिका देने का विचार

-पूरी मध्यस्थता सौंपने का नहीं

5. चीन को बैलेंस करने की चाल

चीन और पाकिस्तान के गहरे रिश्ते अमेरिका के लिए चिंता का विषय हैं।

-CPEC

-सैन्य सहयोग

-कूटनीतिक समर्थन

👉 अगर अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ देता है, तो वह पूरी तरह चीन के खेमे में चला 

जाएगा

👉 इसलिए अमेरिका “पकिस्तान को engage” करके अपने influence बनाए रखना चाहता है

6. अमेरिका खुद भी फंसा हुआ है !

ईरान के मुद्दे पर अमेरिका की स्थिति भी आसान नहीं है: शायद अमेरिका ने ईरान को कुछ ज्यादा ही 

हलके में ले लिया था और सोचता था ईरान को चुटकियों में घुटनो पर ला देंगे, किन्तु हुवा इसका उल्टा।  

-अंदरूनी राजनीति (कांग्रेस vs सरकार)

-सीधे युद्ध का खतरा

-तेल सप्लाई और वैश्विक बाजार का दबाव

👉 ऐसे में अमेरिका को “low-cost diplomacy” चाहिए

👉 यानी बिना युद्ध के समाधान — और यहां पाकिस्तान एक सस्ता विकल्प लगता है

7. मुस्लिम दुनिया तक पहुंच

पाकिस्तान का इस्लामिक देशों में कुछ प्रभाव है:

-OIC का सदस्य

-खाड़ी देशों से संबंध

-धार्मिक कूटनीति

👉 अमेरिका सीधे मुस्लिम दुनिया में हर जगह स्वीकार्य नहीं है

👉 पाकिस्तान इस गैप को भर सकता है

लेकिन भरोसा क्यों नहीं है?

यही सबसे अहम हिस्सा है 👇

अमेरिका पाकिस्तान को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन भरोसा नहीं कर रहा

कारण:

-आतंकवाद से जुड़ा अतीत

-“डबल गेम” की छवि

-लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों पर कार्रवाई पर सवाल

-फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी

भारत की साख बेहतर किन्तु पकिस्तान क्यों ?

1 - पकिस्तान की ईरान के साथ “सीधी पहुँच” (Access)

भारत-ईरान रिश्ते अच्छे हैं (चाबहार, ऊर्जा सहयोग), किन्तु भारत के अमेरिका के साथ और भी 

अधिक सहयोग और साझे फायदे जुड़ें हैं इस कारण भारत खुलकर अमेरिकी लाइन से अलग 

जाकर मध्यस्थता करे—यह आसान नहीं।

पाकिस्तान के पास बैक-चैनल्स और सुरक्षा/इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए तेज़ संपर्क की क्षमता मानी 

जाती है, खासकर सीमा और क्षेत्रीय नेटवर्क के कारण। 

👉 अमेरिका को कई बार “quiet, deniable channels” चाहिए होते हैं—यह पाकिस्तान से 

अपेक्षाकृत आसानी और जल्दी मिल जाते हैं।

👉 अमेरिका को पकिस्तान से जो चाहिए वह भारत से मिलना और वह भी आसानी से थोड़ा मुश्किल 

है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहाँ विपक्ष है बेशक अभी कमजोर है किन्तु है और भारत की 

मौजूदा सरकार के सामने चुनौतियों की भरमार है, वह पाकिस्तान की तरह भारत की जनसख्या को 

अमेरिका के फायदे के लिए खुलकर इस्तेमाल नहीं कर सकती है।   

पकिस्तान आसानी से अमेरिका की हर बात मान सकता है क्योंकि उसे भी तो अपना भविष्य विदेशों से 

आनेवाला कर्ज पर टिका है।

2 - “न्यूट्रल दिखना” (Perception of Neutrality)

भारत आज अमेरिका का खुला रणनीतिक साझेदार है—क्वाड, इंडो-पैसिफिक, डिफेंस डील्स।

ऐसे में तेहरान की नज़र में भारत पूरी तरह “न्यूट्रल” नहीं दिख सकता।

👉 पाकिस्तान चीन के साथ ज्यादा झुका दिखता है बजाय अमेरिका के, और ईरान का अभी चीन से 

कोई विरोध नहीं है, इस कारण पकिस्तान खुद को “न तो पूरी तरह अमेरिकी, न पूरी तरह ईरानी” 

बताकर एक perceived neutral स्पेस बनाने की कोशिश करता है।

3 - भारत की अपनी प्राथमिकताएँ (Strategic Priorities)

भारत का फोकस अभी: अपनी समस्याओं और अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने से है।  साथ ही भारत 

अपने निजी सम्बन्धो को भी ताक पर नहीं रखना चाहता है, ईरान से अभी ज्यादा नजदीकियां अमेरिका 

की आँख की किरकिरी बन सकता है।  क्योकि भारत के लिए अमेरिका आज भी बड़ा बाज़ार है।  

--चीन से संतुलन

--इंडो-पैसिफिक

--आर्थिक/टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप

ईरान-अमेरिका के बीच हाई-रिस्क मध्यस्थता में कूदना भारत के लिए फायदे से ज्यादा जोखिम

 ला सकता है (तेल, प्रतिबंध, पश्चिमी साझेदारी पर असर)।

👉 इसलिए भारत अक्सर “लो-प्रोफाइल, इश्यू-बेस्ड एंगेजमेंट” चुनता है, 

न कि हाई-विज़िबिलिटी मध्यस्थता।

4 - पाकिस्तान का “ग्राउंड नेटवर्क” फैक्टर

अफगानिस्तान के अनुभव में अमेरिका ने सीखा कि मैदान पर असर रखने वाले नेटवर्क

 (लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, स्थानीय संपर्क) कितने काम आते हैं—जहाँ पाकिस्तान की भूमिका रही है।

भारत के पास इस विशेष थिएटर (ईरान-अफगान बेल्ट) में ऐसा ऑन-ग्राउंड नेटवर्क सीमित है।

5 - चीन को भी बैलेंस करने की मजबूरी

-अमेरिका वर्तमान में चीन के साझीदार पाकिस्तान को मध्यस्थ रख कर एक तीर से दो शिकार करने 

कोशिस कर रहा है, यानी ईरान के साथ चीन को भी बैलेंस में रखने की कोशिस।

-पकिस्तान यदि अमेरिका से  पूरी तरह दूरी बनाता है तो, पाकिस्तान और अधिक चीन के पाले में जा 

सकता है।

👉 इसलिए अमेरिका Engage करके leverage बनाए रखना चाहता है—मध्यस्थता जैसे रोल 

उसी “engagement toolkit” का हिस्सा बनते हैं।

6 - मुस्लिम दुनिया में संदेश (Signaling to Islamic World)

पाकिस्तान OIC का सक्रिय सदस्य है।

अमेरिका के लिए यह दिखाना कि एक मुस्लिम-बहुल देश भी बातचीत में पुल बन रहा है, कूटनीतिक 

रूप से उपयोगी संदेश देता है।

7 - अमेरिका की असली नीति: “Utility over purity”

-अमेरिका कई बार “सबसे भरोसेमंद” नहीं, बल्कि “उस वक्त सबसे उपयोगी” विकल्प चुनता है।

-इसलिए पाकिस्तान को सीमित, टास्क-स्पेसिफिक रोल देना—जबकि बड़े फ्रेम में भारत के साथ 

साझेदारी बढ़ाना—दोनों साथ-साथ चलते हैं।

👉 “भारत की वैश्विक साख मजबूत होने के बावजूद, अमेरिका ने इस संकट में पाकिस्तान को 

इसलिए तरजीह दी क्योंकि कूटनीति में भरोसे से ज्यादा ‘तुरंत उपयोगिता’ और ‘ग्राउंड एक्सेस’ मायने 

रखते हैं।”

यह भी पढ़ें - क्या है कच्चा तेल या क्रूड आयल ? 

कंपनी	Buy	Short Term	Long Term
ONGC	₹250–270	₹300	₹350+
Tata Power	₹380–410	₹450	₹600
Adani Green	₹1700–1900	₹2200	₹3000+
GAIL	₹170–185	₹210	₹250
Tata Motors	₹900–980	₹1100	₹1300+