नया भारत-पुराना सवाल: 'शूद्र' का RSS (ब्राह्मणवादी संस्था) से सवाल क्यों ?
NB7- Constitution Desk :-कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वैधानिक और वित्तीय दर्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक गहरे राष्ट्रव्यापी सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में तब्दील हो चुका है।
कर्नाटक के नवनियुक्त गृह मंत्री प्रियंक खरगे द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखे गए एक खुले पत्र और उसके जवाब में भाजपा सांसद रमेश जिगाजिनागी द्वारा की गई 'दलित' टिप्पणी ने भारतीय राजनीति के सबसे संवेदनशील गलियारे—जातिवाद, मनुवादी व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों—में हलचल मचा दी है।
इस घटनाक्रम ने विपक्षी खेमे और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक बुनियादी सवाल खड़ा कर
दिया है:
क्या भाजपा नेता की यह टिप्पणी हज़ारों साल से दबी उस 'ब्राह्मणिक कुंठा' (Brahminical Hegemony) का प्रकटीकरण है जो आज़ादी और बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान के बाद सामाजिक दबाव में दब सी गई थी, और क्या सत्ता के संरक्षण में यह मानसिकता देश में उसी पुराने जातिगत पदानुक्रम को वापस स्थापित करना चाहती है?
1. विवाद की पृष्ठभूमि: प्रियंक खरगे का पत्र और संवैधानिक जवाबदेही की मांग
जून 2026 के मध्य में, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को एक आधिकारिक व खुला पत्र भेजा। चूंकि संघ अपने स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, खरगे ने इस अवसर पर बधाई देते हुए कुछ ऐसे तीखे सवाल उठाए जो सीधे तौर पर कानून और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े थे:
-पंजीकरण (Registration) का सवाल: खरगे ने संघ की खुद की वार्षिक रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अकेले कर्नाटक में आरएसएस की 4,000 से अधिक दैनिक शाखाएं, साप्ताहिक मिलन और व्यापक रूट मार्च आयोजित होते हैं। उन्होंने पूछा कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में, जहाँ छोटे से छोटे गैर-सरकारी संगठन (NGO), चैरिटेबल ट्रस्ट या राजनीतिक दल के लिए 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट' या अन्य कानूनों के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है, वहां आरएसएस किस कानूनी दर्जे (Legal Status) के तहत संचालित हो रहा है?-फंडिंग और टैक्स ऑडिट की मांग: पत्र में यह मांग की गई कि संघ को अपने आय-व्यय, संपत्ति, देनदारियों और स्रोतों का सार्वजनिक खुलासा करना चाहिए। खरगे का तर्क था कि कानून की नजर में कोई भी संस्था सरकारी या कानूनी निगरानी से ऊपर नहीं हो सकती।
मोहन भागवत का हास्यादपद उत्तर:
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मांग को एक "राजनीतिक हथकंडा" करार देकर खारिज कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर तर्क दिया कि "हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है, कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं।"
उनका कहना था कि पंजीकरण केवल उन्हीं संस्थाओं के लिए आवश्यक होता है जो सरकार से कोई वित्तीय सहायता या फंड प्राप्त करना चाहती हैं। चूंकि संघ सरकार से कोई पैसा नहीं लेता, इसलिए उसे इस प्रकार के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
किन्तु बहुत से सामाजिक संगठन जो स्वयं पोषित (अपने पैसे से सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाएं ) होती हैं उन्हें भी सरकारी कायदे क़ानून के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए पंजकरण कराना जरूरी होता है, जहाँ तक भागवत के बयान "हिन्दू धर्म पंजीकृत नहीं है" भी हास्यादपद है, क्यों की "आरएसएस" हिन्दू धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक संस्था है जो कट्टर हिन्दू विचारधारा के साथ चलती है।
2. विवाद का सबसे संवेदनशील मोड़:
-जब 'संवैधानिक बहस' को 'जातिगत पहचान' से जोड़ा गया
यह बहस कानूनी और प्रशासनिक दायरे में रह सकती थी, लेकिन इसमें तब एक बड़ा भूचाल आया जब बीजापुर (विजयपुर) से भाजपा के वरिष्ठ लोकसभा सांसद रमेश जिगाजिनागी ने प्रियंक खरगे के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जिगाजिनागी, जो स्वयं भी दलित समुदाय से आते हैं, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा:
"एक दलित व्यक्ति को आरएसएस से क्या लेना-देना है और वह संघ पर सवाल क्यों उठा रहा है?"इसके साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी जोड़ दी कि इतिहास गवाह है कि जो कोई भी आरएसएस से टकराया है, वह राजनीति में टिक नहीं पाया है।
भाजपा सांसद के इसी एक बयान ने इस प्रशासनिक विवाद को पूरी तरह से 'जातिवाद' और 'ब्राह्मणवादी मानसिकता' के बड़े राष्ट्रीय विमर्श में बदल दिया।
3. मुख्य प्रश्न का विश्लेषण: क्या यह 'ब्राह्मणिक कुंठा' का पुनरुत्थान है?
आलोचकों, वामपंथी दलों (जैसे सीपीआई महासचिव डी. राजा) और दलित बुद्धिजीवियों का मानना है कि भाजपा सांसद का यह बयान केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। उनका तर्क है कि यह टिप्पणी हज़ारों साल पुरानी उस सामाजिक और वैचारिक व्यवस्था का प्रतीक है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान ने पीछे धकेल दिया था। इस विचार के पक्ष और विपक्ष में निम्नलिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं:
आलोचकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का पक्ष: "वापस लाया जा रहा है पुराना जातिवाद"
इस दृष्टिकोण को मानने वाले विचारकों का कहना है कि यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि दक्षिणपंथी विचारधारा के भीतर प्राचीन 'मनुवादी' सोच आज भी जीवित है, जो सत्ता मिलने के बाद अब खुलकर बाहर आ रही है। इसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख तर्क दिए जाते हैं:
- 'सवाल पूछने के अधिकार' का जातिगत विभाजन: प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था (जैसे मनुस्मृति के कुछ विवादित हिस्से) में न्याय, ज्ञान और व्यवस्था से सवाल पूछने का अधिकार केवल उच्च वर्णों (ब्राह्मण और क्षत्रिय) के पास सुरक्षित था। शूद्रों और अछूतों (आज के दलितों) का एकमात्र कर्तव्य बिना किसी प्रतिप्रश्न के सेवा करना और आज्ञा का पालन करना था। आलोचकों का कहना है कि जब एक भाजपा सांसद पूछते हैं कि "एक दलित को आरएसएस से क्या मतलब?", तो वह अनजाने में उसी प्राचीन व्यवस्था की वकालत कर रहे होते हैं—यानी, दलित चाहे राज्य का गृह मंत्री ही क्यों न बन जाए, उसे किसी शक्तिशाली, उच्च-जाति प्रभुत्व वाले संगठन की जवाबदेही तय करने का अधिकार नहीं है।
- संवैधानिक समानता को कमजोर करने का प्रयास: आज़ादी के बाद डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार (अनुच्छेद 14) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। आलोचकों का आरोप है कि भाजपा और आरएसएस धीरे-धीरे समाज को उसी पुराने ढर्रे पर ले जाना चाहते हैं जहाँ किसी व्यक्ति की योग्यता या उसके अधिकार उसकी संवैधानिक हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी जन्म आधारित जाति से तय हों।
- 'राजनीतिक रूप से खत्म होने' की धमकी का मनोवैज्ञानिक पहलू: सांसद की यह चेतावनी कि "संघ से टकराने वाले टिक नहीं पाते", प्राचीन काल के 'सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार' (Social Boycott) की आधुनिक राजनीतिक बानगी मानी जा रही है। पुराने समय में यदि कोई निचली जाति का व्यक्ति स्थापित धार्मिक या सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उसे गाँव या समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। आलोचकों के अनुसार, यहाँ भी वही भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
- दलित नेताओं को 'अधीन' (Subservient) रखने की नीति: कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं (जैसे सुप्रिया श्रीनेत) ने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर मौजूद दलित नेताओं को संघ के सामने नतमस्तक रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। रमेश जिगाजिनागी स्वयं दलित होते हुए भी जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वह यह दिखाता है कि व्यवस्था ने उनके भीतर यह सोच डाल दी है कि हाशिए के समाज को प्रभुत्वशाली संगठनों के सामने हमेशा मौन रहना चाहिए।
आरएसएस, भाजपा और समर्थकों का पक्ष: "यह एक राजनीतिक साजिश है"
दूसरी ओर, आरएसएस और उसके वैचारिक समर्थकों का कहना है कि इस बयान को जानबूझकर संदर्भ से बाहर निकालकर एक हिंसक और जातिवादी रंग दिया जा रहा है ताकि बहुसंख्यक हिंदू समाज को जातियों में बांटा जा सके। उनके तर्क इस प्रकार हैं:
- आरएसएस की सामाजिक समरसता की नीति: संघ के विचारकों का कहना है कि आरएसएस पिछले कई दशकों से 'सामाजिक समरसता मंच' के माध्यम से समाज से छुआछूत और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए काम कर रहा है। संघ का आधिकारिक रुख यह है कि "सभी हिंदू सहोदर (भाई) हैं" और उनके बीच कोई ऊंच-नीच नहीं है।
- संविधान और आरक्षण का पूर्ण समर्थन: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कई बार सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर चुके हैं कि संघ देश के संविधान और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को मिलने वाले आरक्षण का पूरी तरह समर्थन करता है। उनका कहना है कि जब तक समाज में असमानता मौजूद है, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसलिए, संघ को दलित-विरोधी या ब्राह्मणवादी कहना पूरी तरह निराधार है।
- बयान का राजनीतिक संदर्भ: भाजपा समर्थकों का तर्क है कि सांसद जिगाजिनागी के बयान का उद्देश्य जातिगत श्रेष्ठता दिखाना नहीं था, बल्कि वे यह कह रहे थे कि प्रियंक खरगे केवल राजनीतिक द्वेष और अपनी पार्टी के तुष्टिकरण (Appeasement) के एजेंडे के तहत आरएसएस को निशाना बना रहे हैं। समर्थकों के अनुसार, "दलित" शब्द का उपयोग केवल खरगे की उस राजनीतिक लाइन को रेखांकित करने के लिए किया गया था जिसमें कांग्रेस खुद को दलितों का मसीहा और आरएसएस को उनका दुश्मन दिखाती है।
- वंशवादी राजनीति पर हमला: वरिष्ठ वकीलों और भाजपा से जुड़े विचारकों (जैसे महेश जेठमलानी) ने तर्क दिया कि प्रियंक खरगे का यह पत्र संवैधानिक जांच का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह वंशवादी राजनीति (Dynastic Politics) से प्रेरित एक राजनीतिक उकसावा है। वे अपने पिता (मल्लिकार्जुन खरगे) की राजनीतिक विरासत के कारण गृह मंत्री पद पर हैं और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं।
4. प्रियंक खरगे का पलटवार: "मेरी रगों में आंबेडकर का खून है"
इस जातिगत टिप्पणी के बाद प्रियंक खरगे ने बेहद आक्रामक और वैचारिक रुख अपनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सीधे तौर पर बाबासाहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर की विरासत को इस लड़ाई की ढाल बनाया:
संवैधानिक स्वाभिमान की हुंकार: खरगे ने पूछा, "क्या ये उपहास उड़ाने वाले शब्द मुझे यह बताने के लिए हैं कि एक दलित होने के नाते मेरे पास आरएसएस से सवाल पूछने की पात्रता नहीं है?" उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी प्रकार की धमकी से डरने वाले नहीं हैं क्योंकि उनकी रगों में बाबासाहेब आंबेडकर का खून दौड़ता है जिन्होंने जीवनभर इसी मनुवादी और शोषक मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।-कानून के समक्ष समानता: कर्नाटक के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया कि देश और राज्य के कानून के तहत वे किसी भी संगठन से, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके पंजीकरण और वित्तीय स्रोतों की जानकारी आधिकारिक लेटरहेड पर मांग सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आरएसएस भारत के संविधान से भी ऊपर है?
5. तुलनात्मक विश्लेषण: प्राचीन न्याय प्रणाली बनाम आधुनिक राजनीतिक ढांचा
इस विवाद को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि ऐतिहासिक रूप से जाति आधारित न्याय की क्या व्यवस्था थी और आज आलोचक आधुनिक घटनाओं में उसकी प्रतिध्वनि क्यों देख रहे हैं:
| आयाम | प्राचीन काल (मनुवादी/पारंपरिक व्यवस्था) | आधुनिक भारत (संविधान से भारत ) |
|---|---|---|
| सवाल पूछने का अधिकार | केवल उच्च वर्णों (ब्राह्मण/क्षत्रिय) के पास सुरक्षित। | संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार (प्रियंक खरगे का पक्ष)। |
| संस्थागत जवाबदेही | धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं राजा या प्रजा के प्रति जवाबदेह नहीं थीं। | सभी संगठनों को वैधानिक पंजीकरण और टैक्स नियमों का पालन करना अनिवार्य (मांग की जा रही है)। |
| अपराध और दंड का निर्धारण | अपराधी और पीड़ित की जाति देखकर सजा तय होती थी (जैसे उच्च जाति को रियायत, निचली जाति को क्रूर मृत्युदंड)। | कानून के समक्ष सभी समान (लेकिन आलोचकों का आरोप है कि राजनीतिक धमकियों के जरिए पुरानी मानसिकता थोपी जा रही है)। |
6. दीर्घकालिक निष्कर्ष और राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव
कर्नाटक का यह विवाद केवल एक राज्य के गृह मंत्री और एक सामाजिक संगठन के बीच का कानूनी टकराव नहीं रह गया है। यह इस बात का लिटमस टेस्ट बन गया है कि 21वीं सदी के भारत में संवैधानिक लोकतंत्र बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई किस दिशा में जा रही है।
जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है कि "क्या भाजपा देश में वापस वही पुराना जातिवाद लाना चाहती है?"—इस पर देश का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य स्पष्ट रूप से दो धड़ों में विभाजित है:
- विपक्ष और बहुजन विचारकों का मानना है कि आज़ादी के बाद जो ब्राह्मणवादी कुंठा सामाजिक और संवैधानिक रूप से दबा दी गई थी, उसे अब संगठित रूप से राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार, दलित और पिछड़े वर्गों को केवल 'हिंदू एकता' के नाम पर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही कोई जागरूक दलित नेता व्यवस्था से उसके विशेषाधिकारों पर सवाल पूछता है, उसकी जातिगत पहचान को आगे कर उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है।
- दूसरी ओर, भाजपा और आरएसएस के समर्थकों का तर्क है कि उनका उद्देश्य जातिवाद लाना नहीं, बल्कि जातियों में बंटे हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोना है। उनका कहना है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए जानबूझकर 'जातिगत कार्ड' खेल रही हैं और एक ऐसे संगठन को बदनाम कर रही हैं जो पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है।
यह पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि भारत में आज भी कोई भी राजनीतिक या कानूनी बहस अंततः जाति और सामाजिक इतिहास के उसी मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसे पूरी तरह से हल किया जाना अभी बाकी है। आने वाले समय में यह वैचारिक जंग भारतीय राजनीति के एजेंडे को तय करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
