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Bangladesh Election 2026

बीएनपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी, भारत-बांग्लादेश संबंधों में बड़ा बदलाव तय?

Bangladesh Election 2026: दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव

NB7-Dhaka: बांग्लादेश में हुए आम चुनाव 2026 ने देश की राजनीति को नई दिशा दे दी है। लगभग दो दशक बाद Bangladesh Nationalist Party (बीएनपी) ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। पार्टी के शीर्ष नेता Tarique Rahman के प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल मानी जा रही है।

लंबे समय तक सत्ता में रहीं Sheikh Hasina के राजनीतिक प्रभाव के बाद यह परिणाम बांग्लादेश की आंतरिक और बाहरी नीति दोनों में संभावित बदलाव का संकेत देता है।

चुनाव परिणाम: क्या कहते हैं आंकड़े?

-बीएनपी को स्पष्ट बहुमत

-विपक्षी दलों को सीमित सीटें

-युवाओं और शहरी मतदाताओं का बड़ा समर्थन

-सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न

विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के छात्र आंदोलनों और आर्थिक दबावों के बाद जनता बदलाव चाहती थी। यही

वजह है कि बीएनपी को व्यापक समर्थन मिला।

भारत-बांग्लादेश संबंध: क्या पड़ेगा असर?

-भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले दशक में काफी मजबूत हुए थे। प्रधानमंत्री Narendra Modi 

ने चुनाव

-परिणाम के तुरंत बाद बधाई संदेश भेजकर सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई।

पिछले वर्षों में प्रमुख उपलब्धियां:

-द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18–20 अरब डॉलर

-भारत से 1000+ मेगावाट बिजली आपूर्ति

-रेल, सड़क और जलमार्ग कनेक्टिविटी में वृद्धि

सीमा प्रबंधन समझौते

अब सवाल यह है कि बीएनपी सरकार इन समझौतों को जारी रखेगी या नई प्राथमिकताएँ तय करेगी?

चीन फैक्टर: क्या बदलेगी रणनीतिक दिशा?

-बांग्लादेश ने पिछले वर्षों में चीन के साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए हैं।

-बीएनपी की सरकार संभवतः “संतुलित विदेश नीति” अपनाएगी, जिसमें भारत, चीन और अमेरिका 

तीनों के साथ संबंध बनाए रखे जाएँगे।

-भारत के लिए चिंता का विषय यह होगा कि कहीं चीन का प्रभाव ढाका में और न बढ़ जाए, खासकर 

बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में।

सीमा और सुरक्षा सहयोग

भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किमी से अधिक लंबी सीमा है।

पिछले दशक में:

✔ आतंकवाद पर सख्ती
✔ उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई
✔ सीमा पर संयुक्त निगरानी

बीएनपी के पिछले कार्यकाल में कुछ सुरक्षा मुद्दे उभरे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने स्थिर और शांतिपूर्ण 

संबंधों का आश्वासन दिया है।

तीस्ता जल समझौता: फिर बनेगा बड़ा मुद्दा?

तीस्ता जल बंटवारा समझौता लंबे समय से लंबित है।

बीएनपी सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता दे सकती है। यदि भारत इस पर सकारात्मक पहल करता है 

तो यह दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती दे सकता है।

आर्थिक प्रभाव: व्यापार और निवेश

भारत बांग्लादेश का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है।

क्षेत्र	संभावित असर
व्यापार	-वृद्धि जारी रह सकती है
निवेश	-नई परियोजनाओं की संभावना
ऊर्जा	-आपूर्ति जारी रहने की उम्मीद
कनेक्टिविटी	-परियोजनाओं की समीक्षा संभव

विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक सहयोग दोनों देशों के हित में है, इसलिए इसमें बड़े बदलाव की संभावना कम है।

शेख हसीना फैक्टर

Sheikh Hasina के कार्यकाल में भारत के साथ संबंध बेहद करीबी रहे।

बीएनपी की वापसी के बाद यह देखना अहम होगा कि नई सरकार पूर्व समझौतों को किस रूप में 

जारी रखती है और क्या कोई नीति पुनरीक्षण होता है।

शेख हसीना के शासनकाल में भारत-बांग्लादेश संबंध "सुनहरे दौर" में थे। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा, 

कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाया। उदाहरण के लिए, भारत ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई 

की, जबकि बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ट्रांजिट सुविधा दी। लेकिन 2024 के बाद संबंधों 

में ठंडक आ गई। भारत ने शेख हसीना को शरण दी, जिससे बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाएं 

भड़कीं। अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों (खासकर हिंदुओं) पर हमलों की घटनाएं बढ़ीं, 

जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

क्या यह भारत के लिए अवसर है? 

भारत के लिए यह स्थिति चुनौती भी है और अवसर भी।

अवसर:

-संबंधों को नए आधार पर मजबूत करना

-व्यापार विस्तार

-क्षेत्रीय कूटनीति में सहयोग

चुनौतियाँ:

-चीन का प्रभाव

-घरेलू राजनीति का दबाव

-जल और सीमा विवाद

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है। 2024 के बाद 2,900 से अधिक हमलों की रिपोर्ट्स आईं। बीएनपी ने अल्पसंख्यकों की रक्षा का वादा किया है, लेकिन जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन ने चिंताएं बढ़ाई हैं। यदि हमले जारी रहे, तो भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है।

सीमा सुरक्षा और घुसपैठ: भारत-बांग्लादेश की 4,000 किमी लंबी सीमा पर घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। बीएनपी ने "पुश-इन" और बीएसएफ द्वारा हत्याओं पर सख्त रुख अपनाया है। इससे सीमा प्रबंधन में तनाव बढ़ सकता है। भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी, खासकर पूर्वोत्तर में।

जल बंटवारा और तिस्ता मुद्दा: बांग्लादेश 54 नदियों को भारत से साझा करता है। तिस्ता जल बंटवारा लंबे समय से विवादित है। बीएनपी ने चीन-समर्थित तिस्ता मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है, जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन की मौजूदगी बढ़ाएगा। इससे भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ेंगी। साथ ही, 1996 गंगा जल संधि का नवीनीकरण इस वर्ष होना है, जो बातचीत का विषय बनेगा।

शेख हसीना का प्रत्यर्पण: बीएनपी ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत ने अभी तक इससे इनकार किया है, लेकिन यदि दबाव बढ़ा, तो संबंधों में दरार आ सकती है। तारिक रहमान ने कहा है कि यह "उन पर निर्भर करता है", जो एक सौदेबाजी का संकेत है